अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी गावांचे ‘मागास’पण

अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी गावांचे ‘मागास’पण

जनगणना २०११ नुसार सद्यस्थितीत राज्यात एकूण ३६ जिल्ह्यांमध्ये ४४,१९९ गावे व शहरे आहेत. यांत ११,२३,७४,३३३ एकूण लोकसंख्या असून त्यापैकी १,०५,१०,२१३ आदिवासी लोकसंख्या आहे. आदिवासींच्या लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी ९.३५ इतके आहे. राज्यातील ३१,६३९ गावांत/ शहरांत आदिवासी लोकसंख्या आहे. यापैकी ६,७४१ गाव व शहरांमध्ये ५०% पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या आहे.

राज्यात सर्वप्रथम राज्यात अनुसूचित क्षेत्र दिनांक २३.१.१९५० रोजी केंद्र शासनाने जाहीर केले होते. त्यानंतर केंद्र शासनाच्या सन १९८५ च्या राजपत्रात राज्यातील एकूण ५३८८ गावांना अनुसूचित क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आलेला होता. राज्यातील १३ जिल्ह्यातील २३ तालुके संपूर्ण व ३६ तालुके अंशतः अनुसूचित क्षेत्रात असून यातील महसूली गावांची संख्या जनगणना २०११ नुसार ५७४६ इतकी आहे. सन १९९० मध्ये राज्य शासनाने एका शासन निर्णयाद्वारे ५,७४६ गावांना या अनुसूचित क्षेत्राचा दर्जा दिला.

सुदैवाने भारत सरकारच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने गेल्या काही वर्षांपासून मिशन अंत्योदय या प्रकल्पाखाली प्रत्येक गाव पातळीवर पायाभूत सुविधांची आकडेवारी प्रसिद्ध करायला सुरुवात केली आहे. गाव पातळीवरील रस्ते, नळजोडणी योजना, वीज, शाळा, बँक, कुपोषण वगैरेवर सविस्तर माहिती महाराष्ट्रातील त्रेचाळीस हजारापेक्षा जास्त खेडय़ांची माहिती उपलब्ध आहे. ही माहिती दर वर्षी गोळा केली जाते आणि वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. सध्या उपलब्ध असलेली आकडेवारी २०१८-१९ या वर्षांची आहे. हि माहिती केवळ संख्यांत्मक स्वरुपातील आहे. उपलब्ध सुविधेची गुणात्मकपातळी कशी आहे, याची माहिती त्यात नाही. उदा. एखाद्या गावात प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे पण त्या पुरेश्याप्रमाणात औषधे व डॉक्टर किंवा इतर कर्मचारी उपलब्ध आहेत किंवा कसे याची माहिती नाही. किंवा एखाद्या गावात प्रथमिक शाळा आहे, पण शाळेची इमारत कशी आहे, शाळात शुक्षकांची उपलब्धता आहे किंवा नाही याची माहिती नाही. एखाद्या सुविधेची उपयोगीता सेपष्ट होण्यासाठी ही माहिती आवश्यक असते. तसेच सगळीच आकडेवारी अगदीच बिनचूक आहे असेही निश्चितपणे म्हणता येत नाही, पण ती बऱ्याच प्रमाणात वापर करण्यासारखी आहे हे नक्की. सदर माहिती केंद्र शसनानेच जाहिर केली असल्यामुळे त्याबाबत शंका घेण्यास वाव नाही.

अनुसूचित क्षेत्रातील एकूण ५७४६ गावांपैकी केंद्रीय ग्रामविकास विभागाच्या या यादीत ५६६२ गावांची माहिती उपलब्ध झालेली आहे. त्यामुळे खालील तक्त्यात सुविधा पासून वंचित असलेल्या गावांची जी टक्केवारी दर्शविली आहे, ती या उपलब्ध गावातील माहितीच्या आधारावर आहे. वास्तविकता सर्वसाधारण म्हणजेच आदिवासी क्षेत्रातील गावां व्यतिरिक्त इतर गावांमध्ये सुविधांपासून वंचित असलेल्या गावांची जी टक्केवारी आहे, त्याची तुलना केल्यास देशात बिमारु म्हणणारे जी राज्य आहेत त्यांच्यापेक्षाही ग्रामीण महाराष्ट्र हे अधिक वाईट स्वरूपात मागासलेले आहे हे स्पष्ट होते.

एखादे गाव कोणत्या निकषांवर मागास ठरवता येईल, यासंदर्भात बंगळूरुच्या अझीझ प्रेमजी विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉ. निरज हातेकर यांनी सखोल अभ्यास केला व त्याबाबतचे निकष निश्चित केले. त्याच निकषांचा आधार या लेखासाठी घेण्यात आला आहे. त्यात अधोरेखित झालेले अनेक क्षेत्रातील मागासपण धोरणकर्त्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे ठरावे.

खालील तक्त्यात निवडल्या गेलेल्या सुविधा आणि त्यांच्यापासून एखादे गाव ‘वंचित’ ठरविण्याचा निकष दिलेला आहे. कंसात दिलेले आकडे २०१८-१९ (आकडेवारीचे वर्ष) साली प्रत्येक निरीक्षणानुसार राज्यातील किती टक्के खेडी वंचित आहेत हे दर्शवतात.

अक्र	राज्यातील सर्व गावांठी मागासलेपणाचा निकष		राज्यातील गावांची टक्केवारी	अनुसूचित क्षेत्रातील गावांची टक्केवारी
	सुविधा	मागासलेपणाचा निकष
१	सिंचन	गावातील शेती पूर्णपणे कोरडवाहू असणे	१८	२७
२	रस्ते	गावाला जोडणारा वर्षभर वापरता येईल असा रस्ता नसणे	३७	४३
३	रस्ते	गावात अंतर्गत रस्ते पूर्णपणे कच्चे असणे	४५	५०
४	वाहतूक	गावात सार्वजनिक वाहतुकीची कोणतीही सोय नसणे	२०	२४
५	वीज	गावात विज जोडणी असलेले एकही घर नसणे	५	५
६	बँक	बँक गावापासून १० कि.मी.पेक्षा जास्त दूर असणे	२५	४१
७	एटीएम	एटीएम सुविधा १० कि.मी. पेश्रा जास्त दूर असणे	३१	४७
८	टेलीफोन	गावात मोबाईल किंवा लँडलाईन सुविधा नसणे	१६	२४
९	इंटरनेट	गावात ब्रॉडबँड सुविधा उपलब्ध नसणे	६६	७८
१०	बाजार	बाजागपेठ १० कि.मी. पेक्ष जास्त दूर असणे	२२	३३
११	रेशन दुकान	रेशन दुकान १० कि.मी. पेक्ष जास्त दूर असणे	१६	२०
१२	प्राथमिक शाळा	गावापासून १० कि.मी.पेक्षा जास्त दूर असणे	३	४
१३	शाळाबाह्य मुले	गावातील एक मुल शाळाबाह्य असणे	३६	४३
१४	रोजगार शिक्षण	रोजगार शिक्षण केंद्र गावापासून १० कि.मी.पेक्षा जास्त दूर असणे	५३	६२
१५	प्राथमिक आरोघ्य सुविधा	प्राथमिक आरोग्य केंद्र/ उपकेंद्र गावापासून १० कि.मी.पेक्षा जास्त दूर असणे	१६	२१
१६	सांडपाणी	गावात सांडपाणी वाहून नेण्याची कोणतीच सोय नसणे	२८	३७
१७	आंगणवाडी	गावात आंगणवाडी केंद्र उपलब्ध नसणे	११	९
१८	महिला आरोग्य	गावात लोह कमी असलेली कुपोशीत स्तनदा महिला असणे	३५	४१
१९	महिला आरोग्य	गावात कुपोशीत (लोहाचे प्रमाण कमी असलेल्या) तरुण मुली असणे	२७	३४
२०	बाल आरोग्य	गावात कमी वजनाची मुले असणे	४९	५४
२१	ग्रामस्वच्छता	गावात आधुनिक स्वच्छतागृह नसलेली घरे असणे	७०	७४
२२	पिण्याचे पाणी	गावात नळ जोडणी असलेली एकही घर नसणे	६	११

 

मागासलेपणाचे निकष निवडताना मुद्दामच अगदी टोकाचे निकष निवडले गेले आहेत, जेणेकरून वंचित असण्याच्या व्याख्येवर वाद करायला जागा उरणार नाही. अर्थातच, उपलब्ध आकडेवारीनुसार यापेक्षा कमी टोकाचे निकष देखील निवडता येतील. उदाहरणार्थ, एखाद्या गावात १० टक्क्यांपेक्षा कमी घरांना वीजजोडणी असल्यास त्या गावाला वंचित म्हणावे वगैरे. पण त्यातून सापेक्षतेची सुरुवात होते आणि मग निष्कर्षांचा ठळकपणा अधोरेखित होत नाही. तसेही इतके टोकाचे निकष वापरूनसुद्धा महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांची परिस्थिती गंभीर आहे हे लक्षात येते. उदाहरणार्थ, २२ टक्के म्हणजेच सहा हजार ५०० पेक्षा जास्त सर्वसाधारण गावांना व  आदिवासी क्षेत्रातील ५६६२ गावांपैकी १८६९ गावांना बाजारपेठची सुविधा १० किमीच्या आत उपलब्ध नसणे हे नक्कीच गंभीर आहे.   

राज्यातील सर्वसामान्य ग्रामविकासाची स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे हे वरील तक्त्यावरून अधोरेखित होते. जेव्हा ही स्थिती सर्वसामान्य क्षेत्रासाठी इतक्या गंभीर स्वरूपात आहे, तर आदिवासी बहुल क्षेत्रातील गावात नागरी सुविधांपासून वंचित असलेल्या गावांची स्थिती त्याहूनही वाईट स्वरूपात आहे, हे वेगळे सांगावयास नको. अशा परिस्थितीत देशातील इतर आदिवासी भागातील गावांच्या तुलने महाराष्ट्रातील आदिवासी गावांची स्थिती ही किती वाईट असू शकेल याची सहज कल्पना येऊ शकते. एकूणच महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान किमान गैरआदिवासी गावांती लोचांच्या पातळीवर आणावयाचे असेल तर किती मोठ्या प्रमाणात काम करावे लागेल याची सहज कल्पना येऊ शकते. आदिवासी क्षेत्राची स्थिती फारच वाईट आहे. तेव्हा आदिवासी क्षेत्रासाठी जर प्रभावी काम करावयाचे असेल तर एकूण कामाची पद्धत आणि कामाविषयीचा दृष्टिकोन यात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याची आवश्यकता आहे.

ग्रामीण महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांची नक्की परिस्थिती काय आहे? त्या तुलनेत आदिवासी क्षेत्रातील गावांमधील सुविधांची परिस्थिती कशी आहे? या पायाभूत सुविधांची अनुपलब्धता म्हणजे नक्की काय? आणि त्या परिणाम लोकांच्या जगण्यावर कसा होतो? या संदर्भात विस्ताराने अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

सध्या उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार गावागावांच्या तालुक्यातालुक्यांच्या किंवा जिल्हा किंवा राज्यांच्या पायाभूत सुविधांविषयीच्या वंचनेचे मोजमाप करणारी, तुलना करणारी आणि नक्की काय करायला लागेल हे सांगू शकणारी साधी सरळ प्रणाली निर्माण करणे शक्य आहे. व हे काम प्रा. हातेकर यांनी अत्यंत प्रभावीपणे व सुलभरित्या समजू शकेल अशापध्दतीने केले आहे.

आदिवासी क्षेत्रातील गावे प्रामुख्याने दुर्गम, डोंगराळ व जंगलात किंवा जंगल सानिध्यात वसलेली असल्याने त्यांना अनेक नागरी सुविधांपासून अनेक वर्ष वंचित रहावे लागले आहे. हि वंचना दूर करुन त्यांना इतर गावांप्रमाणे सुविधा पुरवण्याच्या उद्येशाने अनुसूचित क्षेत्राची संकल्पणा राबविण्यात आली. या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात आली. या तरतुदींच्या माध्यमातून खर्च करण्याचे निकषही निष्चित करण्यात आले.  अनुसूचित क्षेत्राच्या विकासासाठी गेल्या पांच आर्थिकवर्षात करण्यात आलेल्या तरतुदींचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे. आदिवासी क्षेत्राच्या एकात्मिक विकासाची संकल्पण शासनाने वर्ष १९७५-७६ पासून स्विकारली आहे. गेल्या ४ वर्षाचील आर्थिक तरतूद लक्षात घेता आदिवासींच्या विकासासाठी एकूण आर्थिक तरतूद किती मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली असेल याचा अंदाज आपण लावू शकतो. अनुसूचीत क्षेत्रातील एवढ्या छोट्या संख्येत असण्याऱ्या गावसमुहाच्या क्षेत्रीय विकासासाठी एवढ्या प्रदिर्घ कालावधीसाठी आणि पुरेश्याप्रमाणात आर्थिक तरतूद असून देखील जर अपेक्षीत प्रमाणात प्रगती साधता होत नसेल तर त्याच्या कारणांचा शोध घेणे अत्यावश्यक ठरते.

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत प्रशासकीय विभागवार केलेल्या तरतूदी दर्शविणारा तक्ता

 

(रु.लाखात)
अक्र	प्रशासकीय विभागाचे नांव	वर्ष २०२०-२१ ते २०२३-२४
		राज्य योजना	जिल्हा योजना	एकूण
१	आदिवासी विकास विभाग	२७१७०६२.६७	१९६१८६.९८	२९१३२४९.६५
२	ग्राम विकास विभाग	१८३१२९.७१	१७०८५२.५२	३५३९८२.२३
३	सार्वजनिक आरोग्य विभाग	७६८०६.९१	८६१७४.०३	१६२९८०.९४
४	शालेय शिक्षण विभाग	८६१०७.००	१०१८६.२६	९६२९३.२६
५	पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग	७०६००.००	२०९५९.७९	९१५५९.७९
६	उर्जा विभाग	४७०००.०५	२६४६३.४३	७३४६३.४८
७	उद्योग विभाग	४३९८०.०७	२४५९६.५१	६८५७६.५८
८	सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग	१२९०००.०४	०.००	१२९०००.०४
९	कृषि विभाग	३३७७२.११	४९४०४.२४	८३१७६.३५
१०	पशु संवर्धन व मत्स्य व्यवसाय विभाग	१२५२.४२	११४४५.००	१२६९७.४२
११	मृद व जलसंधारण विभाग	२०५००.०१	१२२०३.१६	३२७०३.१७
१२	नगरविकास विभाग	१३४००.००	१२९९६.१४	२६३९६.१४
१३	वन विभाग	७८५०.८२	३०६४६.८३	३८४९७.६५
१४	परिवहन विभाग	७१३२.०१	०.००	७१३२.०१
१५	जलसंपदा विभाग	५३७.९६	०.००	५३७.९६
१६	कौशल्य विकास विभाग	१३४५.१४	२४९०६.७९	२६२५१.९३
१७	महिला व बाल विकास विभाग	०.०३	९८३०५.४१	९८३०५.४४
१८	सहकार विभाग	०.०४	१२३५.९०	१२३५.९४
१९	वैद्यकीय शिक्षण विभाग	०.००	५५.००	५५.००
२०	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	०.००	२८४६०.०२	२८४६०.०२
	एकूण आदिवासी उपयोजना (राज्यस्तर)	३४३९४७६.९९	८०५०७८.०१	४२४४५५५.००

स्त्रोत :- आदिवासी विकास विभागाचे संबंधीत वर्षांचे कार्यक्रम अंदाजपत्रक

उपरोक्त दोन्ही तक्त्यातील माहिती लक्षात घेतली तर हे सहज लक्षात येईल की आदिवासी गावे ज्या संदर्भात अधिक मागासलेली आहेत, त्या क्षेत्रा संबंधीत मंत्रालयीन विभागांना पुरेसा निधी उपलब्ध झालेला आहे. असे असले तरी त्या क्षेत्रातील मागासलेपण इतर गावांच्या तुलनेत कमी झालेले नाही. याचाच अर्थ असा की योजनांची अंमलबजावणी करण्यात कार्यान्वयीन यंत्रणा निष्काळजी असावी किंवा योजना राबवणे त्यांना जमतच नसावे. गत ४ वर्षातील तरतूद जवळपास ४२.५ हजार कोटी रुपयांची आहे. या तरतूदींचा योग्य रितीने वापर न होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.

कोणतीही योजना योग्यरितीने व प्रभावीपणे राबवावयाची असेल तर कार्यान्वयन यंत्रणेकडे संबंधीत क्षेत्राची संपूर्ण माहिती असणे अत्यावश्यक असते. आदिवासी क्षेत्रातील गावांच्या मुलभूत माहिती संदर्भातील सर्व्हे गेली अनेक वर्षांपासून झालेलाच नाही. त्यामुळे गावांच्या गरजा व निकडांविषयी कोणतीच प्रत्यक्षदर्षी माहिती संबंधीतांकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे आंधळेपणाने मैदामात उतरल्यावर खेळडूची जी स्थिती होते तशीच काहिशी स्थिती या कार्यांन्वयान यंत्रणांची झाली आहे. ही परिस्थिती तर पराकोटीची भयावह आहे. आदिविकास विकास विभागाची इच्छा असल्यास विभागास गावनिहाय विकास आराखडा तयार करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक मोबदल्या शिवाय योग्य ती मदत करण्यास माझी तयारी आहे.

सर्वसाधारण गावांपेक्षा आदिवासी क्षेत्रातील गावांच्या विकासासंदर्भातील गरजा या वेगळ्या असू शकतात. कारण ही गावे बहुसंख्येने जंगलव्याप्त प्रदेश व डोंगराळ प्रदेश अशा भौगोलिक स्थितीत वसलेली असल्याने येथील विकासाबाबत अनेक स्थानिकबाबींना नजरेसमोर ठेवावे लागते. सर्वसाधारण गावांमध्ये विकासाच्या संकल्पना राबवताना ज्या अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागत नाही, मात्र त्यासंदर्भात काम करताना आदिवासी क्षेत्रात अनेक अडथळे असतात. उदाहरणार्थ, आदिवासी क्षेत्र जंगलाने घेरलेले व पहाडी क्षेत्रात असल्यामुळे वन विषयक कायदे व डोंगरांच्या संदर्भात पर्यावरण विषयक कायदे यांचा खूप मोठा अडथळा असतो. गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यातील तेलंगना व छत्तिसगढ राज्यालगत असलेल्या भागात नक्षली चळवळीचा प्रभाव यामुळे काहीप्रमाणात जे काही विकासकामे सुरू आहेत त्याच्या प्रगतीवर विपरीत परिणाम झालेला आहे.

सर्वसाधारण गावांच्या विकास विषयक गरजा आणि आदिवासी गावांच्या विकास विषयक गरजा ह्या वेगवेगळ्या आहेत. त्यांचे प्राधान्यक्रम सुद्धा वेगळे आहेत. तसेच सर्वसाधारण गावांच्या विकासात ज्या बाबींचा अडथळा असू शकतो त्याच बाबी आदिवासी गावांच्या विकासाचे शक्तिस्थान देखील असू शकतात. उदाहरणार्थ, जंगलांच अस्तित्व सर्वसाधारण गावांच्या विकासकामांत अडचनींच कारण असते, मात्र हिच जंगले आदिवासींसाठी त्यांच्या उत्पन्नाचा निरंतन स्त्रोत ठरु शकतो. त्यामुळे या गावांच्या विकासाचे नियोजन करताना या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करणे गरजेचे ठरते. केवळ धोपट मार्गाने नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी या क्षेत्राच्या विकासासाठी योग्य ठरू शकत नाही.

आदिवासी क्षेत्रातील बहुसंख्य गावे जंगलात किंवा जंगल स्थानिध्यात असल्यामुळे त्यांच्यातील अनेक गावांना वन हक्क कायद्याअंतर्गत जंगलातील गौण वन उत्पादनाचा फायदा घेण्याची हक्क प्राप्त झालेला आहे. या वनांचा विकास करण्याचाही त्यांना हक्क प्राप्त आहे. त्यामुळे या जंगलातील विविध कामांसाठी गावकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराद्वारे मजुरी मिळू शकते. त्याशिवाय गौण वन उत्पादनाद्वारे वन हक्क समितीला पर्यायाने वनहक्कप्राप्त गावांना उत्पन्न मिळू शकते व हे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात असते. याद्वारे गावांचा तसाच गावातील लोकांचा विकास वेगाने साध्य करता येऊ शकतो. त्यामुळे वन हक्क कायद्याअंतर्गत प्राप्त झालेल्या वनांच्या विकासासाठी गावकऱ्यांचा प्रभावी सहभाग असावा म्हणून काही योजना राबवता येतील का, याचा देखील विचार करणे गरजेचे आहे.

गौण वन उपजांला बाजारपेठा उपलब्ध करून देणे देखील गरजेचे आहे. या क्षेत्रात आजही योग्य बाजारपेठांच्या अभावामुळे आदिवासींचे मोठ्या प्रमाणात शोषण होते, ही वस्तुस्थिती आहे. विशेषतः बांबू, तेंदूपत्ता, मोह फुले, चार, डिंक, जंगली मध, लाख, गवत व टसर रेशीम इत्यादी गौण वन उपजाना बाहेरच्या बाजारपेठांमध्ये प्रचंड मागणी आहे. या वनौपजांचे विपणन आजही काही स्थानिक व धनदांडगे व्यापारी यांच्याच हातात आहे. त्याचा फायदा घेण्यासाठी ते अनेक मार्गांनी आदिवासींची पिरवणूक करतात. शासकीय खरेदी-विक्रीची व्यवस्था अत्यंत कमकूवत आहे. आदिवासींच्या गरिबीचा फयदा घेऊन त्यांना हंगामा आधी काही रक्कम अग्रिम म्हणून देतात व त्याबदल्यात त्यांनी गोळा केलेले वनौपज कवडीमोल भावाने खरेदी करतात. वन हक्क कायद्याद्वारे आदिवासींचा विकास करण्याची क्षमता अनन्यसाधारण आहे. त्याचा प्रभावी व योग्य रीतीने वापर करणे गरजेचे आहे. टसर रेशीम किंवा लाख यासारख्या वनौपजासाठी आदिवासींना जंगलावरच अवलंबून रहावे लागते. त्यात त्यांना वन विभागाकडून किमान आवश्यक ते सहकार्य तर मिळत नाहीच, पण विविध मार्गाने त्रास मात्र भरपूर दिला जातो. वनौपजांच्या विपणनासाठी फॉरवर्ड व बॅकवर्ड मार्केटींगची साखली तयार करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच यासंदर्भात आदिवासींच्या विकासाबाबत नियोजन प्रक्रियेत अधिक गांभीर्याने विचार होणे देखील आवश्यक आहे.

राज्याचा सर्वांगीण विकास साधायचा असेल तर उपलब्ध सर्व संसाधनांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करणे गरजेचे आहे. जगभरात सेवाक्षेत्रात वेगाने होत असलेसी वाढ लक्षात घेता, पर्यटन हे क्षेत्र त्यातील एक अत्यंत महत्वाचे रोजगार उपलब्ध करणारे व आर्थिक प्राप्ती करुन देणारे क्षेत्र म्हणून पुढे आले आहे. ज्या ज्या देशात पर्यटनाला थोडा जरी वाव असला तरी त्यादेशांनी त्याचा विकास करुन देशातील जनतेसाठी अर्थार्जनाचे मोठे साधन म्हणून विकसीत केले आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता राज्यात पर्यटन हेच एकमेव क्षेत्र असे आहे की जर त्याचा विकास पूर्ण क्षमतेने झाल्यास राज्याच्या तिजोरीत लक्षणीय भर तर पडेलच तसेच राज्यात मोठ्याप्रमाणात रोजगार निर्मीती होईल. पर्यटन क्षेत्र हे शाश्वत क्षेत्र असल्याने या क्षेत्राचा योग्य दिशेने विकास करुन त्यास योग्य ती चालना दिल्यास या क्षेत्राचा विकास आपोआपच सहजगतीने होऊ शकेल.

महाराष्ट्र राज्य आदिवासी लोकसंख्येच्या बाबतीत देशात दुसऱ्या स्थानावर आहे. राज्यात आदिवासी क्षेत्र २३ जिल्ह्यात असून या क्षेत्रात एकूण ४५ प्रकारच्या आदिवासी जमाती राहतात. या जमातीचे अस्तित्व प्रागैतिहासिक काळापासूनचे आहे. त्यांनी जोपासलेली जीवन पध्दती व सांस्कृतिक परंपरा आजही कुतूहलाचा व अभ्यासाचा विषय आहे. त्यांनी जोपासलेल्या कला, नृत्य व संगीत प्रकार अत्यंत आकर्षक आहेत. जसे वारली समाजाच्या चित्रकलेला जगात स्वतंत्र ओळख आहे. विविध आदिवासी जमातीतील नृत्य अत्यंत प्रेक्षणीय आहेत. गाज्यातील बहुतेक सर्व जंगलक्षेभ व पर्वतीय प्रदेश आदिवासी बहूल क्षेत्रात आहेत. त्यामुळे याभागातील पर्यटना योग्य क्षेत्राचा विकास केल्यास, आदिवासी युवकांना मोठ्याप्प्रमाणांवर रोजगाराची कायमस्वरुपी सोय उपलब्ध होऊ शकते.

केरळ, गोवा व राजस्थान या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटन क्षेत्रास सर्वात महत्वाचे स्थान आहे. या राज्यांच्या उत्पन्नात पर्यटन क्षेत्राद्वारे मिळणा-या उत्पन्नाचा हिस्सा सर्वात मोठा आहे. मात्र या राज्यातील पर्यटनाच्या उपलब्ध प्रकाराकडे पाहिल्यास त्या राज्यात केवळ एकाच प्रकारच्या पर्यटनाचा पर्याय उपलब्ध आहे. उदा. केरळ व गोव्यामध्ये समुद्र किनारपट्टीचे पर्यटन आणि राजस्थानमध्ये केवळ ऐतिहासिक स्थळांबाबतचे पर्यटन उपलब्ध आहे. अशा ही परिस्थितीत या राज्यांनी अत्यंत सूनियोजितपणे आपआपल्या राज्यातील पर्यटनाचा विकास केला व या व्यवसायास आंतरराष्ट्रीयस्तरावर स्वतंत्र ओळख व मानाचे स्थान प्राप्त करुन दिले. महाराष्ट्र राज्यात पर्यटनाचे विविधांगी पर्याय उपलब्ध आहे.

राज्यातील पर्वत व जंगल आणि त्या राहणारे आदिवासी सामान्य लोकांसाठी आजही कुतूहलाचा विषय आहे. त्यांचा रहिवास व जीवनशैली अनुभवनास लोकं अत्यंत उत्सुक आहेत. या परिसरांत केवळ ऐतिहासिकच नव्हेतर प्रागैतिहासिक मानवी अस्तित्वाचे पुरावे व त्यांचे अवशेष आढळून येतात. जसे चंद्रपूरातील हिरपूची इसवीसनाच्या किमान ५००० वर्षापूर्वीची दगडी शवपेटी. तसेच याच परिसरांचील वाघाई डोंगरात असलेल्या गुफांमध्ये इसवीसनाच्या १० हजार पूर्वकाळात रंगवलेली दगडांवरील चित्रे आहेत. या परीसरास नागरगोटा या नावाने देखील ओळखण्यात येते. अशाप्रकारची अनेक ठिकाण आहेत की ज्याचा थोडाजरी विकास केला तरी आदिवासींना कायमचा शाश्वत रोजगार मिळू शकतो व या क्षेत्राचा अनेक अंगानी विकास होऊ शकतो. महाराष्ट्रातील अशा पर्यटन क्षेत्राची गाववार सविस्तर यादी माझायाकडे आहे. शासनाची इच्छा असल्यास याबाबत शासनास सहकार्य करण्याची तयारी आहे.

 

श्रीकांत धर्माळे

(सेवानिवृत्त उपायुक्त (नियोजन))

                                                                                                                                   dsjrao@gmail.com